ऑपरेशन सिंदूर और कांग्रेस की भटकाने वाली राजनीति: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान।

**ऑपरेशन सिंदूर और कांग्रेस की भटकाने वाली राजनीति: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान**

- Kumar Harsh Singh.

(ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वायु सेना के जवानों के साथ (सौजन्य - PIB) )

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता हमारी एकता, गौरव और वैश्विक पहचान का आधार हैं। आज, जब भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब कुछ राजनीतिक ताकतें, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, अपनी संकीर्ण और भटकाने वाली राजनीति के जरिए देश की सुरक्षा और एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक दृढ़ता को विश्व पटल पर स्थापित किया है, लेकिन कांग्रेस का ऐतिहासिक और वर्तमान रवैया राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी गैर-जिम्मेदाराना नीतियों को उजागर करता है। यह लेख गहन अनुसंधान और तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की नीतिगत चूकों, वर्तमान भटकाव, और श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में रक्षा और विदेश नीति में आए सकारात्मक बदलावों पर प्रकाश डालता है। इस लेख के माध्यम से  उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए एक निष्पक्ष, संकल्पित और तथ्यपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कश्मीर और कांग्रेस की नीतिगत चूक

कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए हमेशा से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों, जैसे पुंछ, उरी और गुरेज क्षेत्रों, पर अवैध कब्जा कर लिया। इसके बाद, 1962-64 के बीच भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई वार्ताओं में कांग्रेस सरकार की कमजोर नीतियां स्पष्ट होती हैं। इन वार्ताओं में, अंतरराष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के प्रभाव में, भारत ने न केवल पुंछ और उरी जैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने पर विचार किया, बल्कि नीलम और किशनगंगा घाटी सहित लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने की दिशा में भी कदम उठाए। 

ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहन अध्ययन बताता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने किया, ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता नहीं दी। इंदिरा गांधी, जिन्हें उनकी दृढ़ता के लिए "आयरन लेडी" कहा जाता है, ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में उनकी सरकार की नीतियां उतनी प्रभावी नहीं थीं। शिमला समझौते (1972) में भारत ने अपनी मजबूत स्थिति का पूरा लाभ नहीं उठाया और कश्मीर मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया। इन नीतिगत चूकों का परिणाम आज भी भारत के लिए सीमा पर तनाव और कश्मीर में अस्थिरता के रूप में सामने आता है। सवाल उठता है कि क्या यह केवल अंतरराष्ट्रीय दबाव था, या कांग्रेस की नीतियों में राष्ट्रीय हितों के प्रति दूरदर्शिता की कमी थी?

ऑपरेशन सिंदूर: भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का प्रतीक

ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि इस अभियान के विवरण गोपनीय हो सकते हैं, यह भारत की उस नीति को दर्शाता है जो आतंकवाद, सीमा उल्लंघन और बाहरी खतरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता रखती है। सर्जिकल स्ट्राइक (2016), बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019) और अन्य गोपनीय अभियानों की तरह, ऑपरेशन सिंदूर भी भारत की सशस्त्र सेनाओं की ताकत, रणनीतिक कौशल और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यह अभियान न केवल भारत की सैन्य क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

मोदी, राजनाथ सिंह और जयशंकर के नेतृत्व में रक्षा और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर की भूमिका इस दिशा में अहम रही है। इन नेताओं के संयुक्त प्रयासों ने भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। निम्नलिखित बिंदु इन सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करते हैं:

 रक्षा क्षेत्र में बदलाव (श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में)

1. **आत्मनिर्भर भारत अभियान**: श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी है। डीआरडीओ द्वारा विकसित तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों का उत्पादन और निर्यात भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। हाल ही में, भारत ने 100 से अधिक रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है।

2. **सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास**: लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों और हवाई पट्टियों का निर्माण तेजी से किया गया है। अटल टनल और दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) रोड जैसे प्रोजेक्ट भारतीय सेना की तैनाती को और प्रभावी बनाते हैं।

3. **रक्षा सुधार**: रक्षा मंत्री के नेतृत्व में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए थिएटर कमांड की स्थापना जैसे सुधारों ने भारत की सैन्य रणनीति को और मजबूत किया है।

4. **आधुनिक हथियारों का अधिग्रहण**: राफेल लड़ाकू विमान, एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियारों के अधिग्रहण ने भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाया है।

 विदेश नीति में बदलाव (श्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में)

1. **कूटनीतिक दृढ़ता**: श्री एस. जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी है। चाहे वह गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव हो या पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखना, जयशंकर ने भारत की स्थिति को स्पष्ट और दृढ़ता से प्रस्तुत किया है।

2. **वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति**: क्वाड (QUAD) और जी-20 जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका ने वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। जयशंकर की कूटनीति ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अग्रणी बनाया है।

3. **पड़ोसी देशों के साथ संबंध**: ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत श्री जयशंकर ने दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाया है। मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध और अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाते हैं।

4. **आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस**: जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को मजबूती से रखा है, जिसके परिणामस्वरूप मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और विदेश नीति को एकजुट कर भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उनकी ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जबकि उनकी वैश्विक कूटनीति ने भारत को विश्व मंच पर एक विश्वसनीय और प्रभावशाली राष्ट्र बनाया है। गलवान जैसे संकटों में उनकी दृढ़ता और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णयों ने भारत की शक्ति को विश्व के सामने प्रदर्शित किया है।

कांग्रेस की वर्तमान बयानबाजी: राष्ट्रीय एकता पर सवाल

जब भारत रक्षा और विदेश नीति में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है, तब कांग्रेस पार्टी का रवैया चिंताजनक है। पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश जैसे नेताओं के बयान, जो सेना की कार्रवाइयों और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, न केवल सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, बल्कि देश की एकता और सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, जयराम रमेश ने कई बार सरकार की रक्षा नीतियों और सैन्य कार्रवाइयों पर असंगत टिप्पणियां की हैं, जो राष्ट्रीय हितों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। 

दूसरी ओर, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समय-समय पर देश का पक्ष रखते हैं। शशि थरूर ने अपने लेखों और भाषणों में भारत की कूटनीतिक ताकत को रेखांकित किया है, जबकि सलमान खुर्शीद ने विदेश नीति के संदर्भ में भारत के हितों की वकालत की है। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में शांति और एकता पर जोर दिया है। लेकिन इन नेताओं के रुख के बावजूद, कांग्रेस का समग्र दृष्टिकोण एकजुटता की कमी को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता

राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से ऊपर होना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास—चाहे वह 1962 का भारत-चीन युद्ध हो, 1962-64 की स्वर्ण सिंह-भुट्टो वार्ताएं हों, या वर्तमान में सेना की कार्रवाइयों पर सवाल उठाना हो—राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी गैर-जिम्मेदाराना नीतियों को उजागर करता है। यह समय है कि सभी राजनीतिक दल, नेता और नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकजुट हों। भारत की सेना और सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि वे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष का दायित्व है कि वह रचनात्मक आलोचना करे और राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने में योगदान दे, न कि ऐसी बयानबाजी करे जो देश के शत्रुओं को प्रोत्साहन दे।

युवाओं और आम जनता से अपील

भारत के युवा, जो देश का भविष्य हैं, और आम जनता, जो इस राष्ट्र की रीढ़ हैं, से मेरा आग्रह है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के मुद्दों पर जागरूक रहें। कांग्रेस की ऐतिहासिक चूकों और वर्तमान भटकाने वाली राजनीति को समझें, लेकिन यह भी याद रखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है। हमें उन ताकतों का विरोध करना चाहिए जो भारत की एकता और संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास करती हैं, चाहे वे बाहरी शत्रु हों या आंतरिक राजनीतिक स्वार्थ। 

 निष्कर्ष: एकजुटता का संकल्प

ऑपरेशन सिंदूर और इसके जैसे अभियान भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने रक्षा और विदेश नीति में ऐतिहासिक प्रगति की है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास, और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसके विपरीत, कांग्रेस की ऐतिहासिक चूक और वर्तमान भटकाने वाली राजनीति देश के लिए एक सबक है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यह मेरा विश्वास है कि भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर देश के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। आइए, हम सब मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। 

**जय हिंद! जय भारत!**

बिहार का पुनर्जनन: एनडीए की उपलब्धियाँ, मिथिलांचल की नई पहचान, और आरजेडी की उपेक्षा।

**बिहार का पुनर्जनन: एनडीए की उपलब्धियाँ, मिथिलांचल की नई पहचान, और आरजेडी की उपेक्षा**

     (बिहार - मानचित्र) Source- Google 

बिहार, जो कभी अविकसित बुनियादी ढांचे, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा था, आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के नेतृत्व में विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र—मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, और मधुबनी जैसे जिले—एनडीए की नीतियों के केंद्र में रहे हैं, जहाँ बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव देखे जा रहे हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 1990 से 2005 तक के 15 साल के शासनकाल में मिथिलांचल की घोर उपेक्षा और नीतिगत कमियों ने क्षेत्र के विकास को दशकों पीछे धकेल दिया। यह विस्तृत आलेख एनडीए की उपलब्धियों को तथ्यों, आँकड़ों, और स्थानीय प्रभाव के साथ प्रस्तुत करता है, मिथिलांचल की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित करता है, और आरजेडी शासन की कमियों को रोचक ढंग से उजागर करता है।

**1. बुनियादी ढांचे में क्रांति: मिथिलांचल को जोड़ने की नई राह**  

एनडीए सरकार ने बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व निवेश और योजना लागू की है। मिथिलांचल क्षेत्र में **कोसी रेल महासेतु** एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल, जिसे 2020 में 516 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया, सुपौल और मधेपुरा को रेल नेटवर्क से जोड़ता है। यह 86 साल पुरानी मीटर-गेज लाइन को ब्रॉड-गेज में बदलने का परिणाम है, जिसने मिथिलांचल के व्यापारियों, किसानों, और यात्रियों के लिए यात्रा समय को 50% तक कम किया और माल ढुलाई लागत में 30% की कमी लाई। उदाहरण के लिए, सुपौल से मुजफ्फरपुर तक माल परिवहन का समय पहले 12 घंटे था, जो अब 6 घंटे से कम हो गया है। इस परियोजना ने मिथिलांचल के स्थानीय बाजारों को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा, जिससे सुपौल और मधेपुरा के छोटे व्यापारियों को 20% तक अधिक मुनाफा होने लगा।  

इसके विपरीत, आरजेडी शासन (1990-2005) में कोसी क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी पूरी तरह उपेक्षित रही। 1997 में शुरू हुई कोसी रेल महासेतु परियोजना को आरजेडी सरकार ने 8 साल तक अधर में लटकाए रखा। इस दौरान मिथिलांचल के लोग पुरानी और असुविधाजनक रेल सेवाओं पर निर्भर रहे, जिसने क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बाधित किया।  

एक और महत्वपूर्ण कदम है **नमो भारत रैपिड रेल** (जयनगर-पटना), जिसका उद्घाटन अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 13,840 करोड़ रुपये की इस परियोजना ने मधेपुरा, सहरसा, और मधुबनी को पटना से जोड़कर यात्रा समय को 8 घंटे से घटाकर 5.5 घंटे कर दिया। यह रेल सेवा मिथिलांचल के छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, और व्यापारियों के लिए वरदान साबित हुई है। उदाहरण के लिए, मधेपुरा के एक छात्र अब पटना के शैक्षणिक संस्थानों में दिन में पढ़ाई कर घर लौट सकता है, जो पहले असंभव था। आरजेडी शासन में ऐसी कोई आधुनिक रेल परियोजना शुरू नहीं हुई, और मिथिलांचल की कनेक्टिविटी राजधानी से कटकर रह गई थी।

**2. मखाना उद्योग: मिथिलांचल की वैश्विक पहचान**  

मिथिलांचल भारत के मखाना (फॉक्सनट) उत्पादन का 90% हिस्सा देता है, और एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। 2025 के केंद्रीय बजट में **मखाना बोर्ड** की स्थापना की घोषणा एक ऐतिहासिक निर्णय है। 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ, यह बोर्ड मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, और मधुबनी के 10 लाख से अधिक मखाना किसानों को लाभ पहुँचाएगा। बोर्ड के तहत सुपौल में 20 करोड़ रुपये की लागत से बना भंडार गृह 2024 में शुरू हुआ, जिसने 5,000 किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत पाने में मदद की। मखाना निर्यात 2023 में 50 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 80 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो अमेरिका, कनाडा, और यूएई जैसे देशों में बढ़ती माँग को दर्शाता है। इसके अलावा, मधेपुरा में 2025 में शुरू होने वाली मखाना प्रोसेसिंग यूनिट 2,000 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगी।  

इसके उलट, आरजेडी शासन में मखाना उद्योग को कोई संगठित समर्थन नहीं मिला। 1990-2005 के दौरान मखाना किसानों के लिए न तो भंडारण सुविधाएँ विकसित की गईं और न ही निर्यात को बढ़ावा देने की कोई नीति बनी। नतीजतन, सहरसा और सुपौल के किसानों को अपनी उपज स्थानीय बिचौलियों को औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ी। उदाहरण के लिए, 2000 के दशक में मखाना किसानों को प्रति किलो 50-60 रुपये मिलते थे, जबकि आज एनडीए की नीतियों के कारण यह कीमत 150-200 रुपये तक पहुँच गई है। मखाना बोर्ड मिथिलांचल को “विश्व मखाना हब” बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

**3. स्वास्थ्य और शिक्षा: मिथिलांचल में नया सवेरा**  

एनडीए सरकार ने मिथिलांचल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। **दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)** इस दिशा में एक मील का पत्थर है। नवंबर 2024 में 1,361 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई इस परियोजना से मिथिलांचल के 2 करोड़ लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। 960 बेड वाला यह अस्पताल 2027 तक चालू हो जाएगा और 5,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। यह मिथिलांचल के लोगों के लिए न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ लाएगा, बल्कि मेडिकल पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।  

सहरसा में **मेडिकल कॉलेज** की स्थापना एक और महत्वपूर्ण कदम है। 2024 में 21.27 एकड़ भूमि इसके लिए हस्तांतरित की गई, और 70 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश से यह कॉलेज 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह 500 बेड की स्वास्थ्य सुविधा और 100 सीटों वाला मेडिकल शिक्षा केंद्र प्रदान करेगा, जिससे मधेपुरा, सहरसा, और सुपौल के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के अवसर मिलेंगे।  

आरजेडी शासन में मिथिलांचल की स्वास्थ्य सेवाएँ दयनीय थीं। 2005 तक सहरसा और सुपौल में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं था, और मधेपुरा के जिला अस्पताल में केवल 50 बेड और 5 डॉक्टर थे। मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कोई प्रयास नहीं हुआ, और बुनियादी उपकरणों की कमी के कारण मरीजों को पटना या दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था। उदाहरण के लिए, 2000 के दशक में मधेपुरा में कोई एमआरआई मशीन नहीं थी, और गंभीर मरीजों को 200 किमी दूर पटना रेफर किया जाता था। एनडीए की ये परियोजनाएँ मिथिलांचल को स्वास्थ्य और शिक्षा का नया केंद्र बना रही हैं।

**4. कृषि और सिंचाई: मिथिलांचल की हरियाली को नया जीवन**  

मिथिलांचल का कोसी क्षेत्र बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से लंबे समय तक प्रभावित रहा है। एनडीए सरकार ने **पश्चिमी कोसी नहर परियोजना** के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया है। 2025 के केंद्रीय बजट में 5,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, और दरभंगा में 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सालभर सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे 5 लाख किसानों की आय में 30% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, सुपौल के किसान रामचंद्र यादव ने बताया कि इस परियोजना से उनकी धान की फसल अब साल में दो बार हो रही है, जिसने उनकी आय को दोगुना कर दिया।  

आरजेडी शासन में कोसी क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएँ कागजों तक सीमित रहीं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, जो 1980 के दशक में शुरू हुई थी, 2005 तक केवल 20% पूरी हुई थी। इस दौरान मिथिलांचल के किसानों को बाढ़ के बाद सूखे की स्थिति से जूझना पड़ा, और सहरसा में 60% कृषि भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर रह गई। एनडीए की यह परियोजना मिथिलांचल को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है, और कोसी क्षेत्र अब बिहार का “धान का कटोरा” बनने की ओर अग्रसर है।

**5. सामाजिक और आर्थिक समावेशन: हर घर तक समृद्धि**  

एनडीए सरकार ने सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दी है। **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत मिथिलांचल में सीतामढ़ी, सुपौल, और मधेपुरा में 80,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 2025 तक 20,000 परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मखाना उत्पादन से जुड़े 2 लाख परिवारों के लिए प्रशिक्षण और सूक्ष्म-वित्त योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे सुपौल और मधेपुरा में 10,000 नए रोजगार सृजित हुए। उदाहरण के लिए, सुपौल की मखाना प्रोसेसिंग इकाइयों में 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया गया है।  

आरजेडी शासन में सामाजिक योजनाएँ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का शिकार रहीं। 2005 तक मिथिलांचल में आवास योजनाएँ नाममात्र की थीं, और सुपौल में केवल 5% ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान मिले थे। मखाना किसानों के लिए कोई प्रशिक्षण या आर्थिक सहायता नहीं थी, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर रखा। एनडीए की योजनाएँ मिथिलांचल के हर घर तक समृद्धि पहुँचा रही हैं।

**6. सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण**  

मिथिलांचल की समृद्ध मिथिला संस्कृति, जो मधुबनी पेंटिंग और मैथिली भाषा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, को एनडीए ने नई पहचान दी है। **मखाना बोर्ड** और मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 2025 में मधुबनी में अंतरराष्ट्रीय मिथिला महोत्सव शुरू किया गया, जिसमें 50,000 पर्यटक शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिलांचल को “भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गहना” करार दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली (24 अप्रैल, 2025) ने मिथिलांचल को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र में ला दिया।  

आरजेडी शासन में मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। मधुबनी पेंटिंग को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने या मैथिली भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। 2004 में मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग को आरजेडी ने नजरअंदाज किया, जबकि एनडीए के समर्थन से यह 2003 में ही संभव हो सका।  

**7. कानून-व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता**  

एनडीए सरकार ने बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय काम किया है। मिथिलांचल में 2005 के बाद अपराध दर में 60% की कमी आई है, और सुपौल में नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ने 1,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया है। इसके विपरीत, आरजेडी शासन को “जंगलराज” के रूप में जाना जाता था, जब मधेपुरा और सहरसा जैसे जिलों में अपहरण और रंगदारी आम थी। 2000 के दशक में मधेपुरा में प्रति माह 20 अपहरण की घटनाएँ दर्ज होती थीं, जो आज घटकर 2-3 प्रति माह हो गई हैं। एनडीए की यह उपलब्धि मिथिलांचल में सामाजिक स्थिरता और आर्थिक निवेश को बढ़ावा दे रही है।

निष्कर्ष: मिथिलांचल की नई उड़ान

एनडीए सरकार ने बिहार को विकास के पथ पर ले जाते हुए मिथिलांचल को एक नई पहचान दी है। कोसी रेल महासेतु, मखाना बोर्ड, दरभंगा में एम्स, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, और सामाजिक योजनाएँ मधेपुरा, सहरसा, और सुपौल को आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रही हैं। इसके विपरीत, आरजेडी के 15 साल के शासन में नीतिगत उपेक्षा, भ्रष्टाचार, और अधूरी परियोजनाओं ने मिथिलांचल को विकास से वंचित रखा। आज, एनडीए की दूरदर्शी नीतियों ने मिथिलांचल को बिहार का गौरव बनाया है। यह क्षेत्र न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है।

- कुमार हर्ष सिंह

न्यायिक अतिरेक या संवैधानिक संरक्षण?

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न्यायिक अतिरेक या संवैधानिक संरक्षण? उपराष्ट्रपति धनखड़ की आलोचना ने संवैधानिक बहस को जन्म दिया

(तमिलनाडु के राज्यपाल से नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास शिष्टाचार मुलाकात करते उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ )

17 अप्रैल, 2025 को, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, जैगदीप धनखड़, जो संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत कार्यरत हैं, ने न्यायपालिका की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करके एक संवैधानिक विवाद को जन्म दिया। छठे राज्यसभा इंटर्न समूह को संबोधित करते हुए, धनखड़ ने सर्वोच्च न्यायालय पर “सुपर संसद” की तरह कार्य करने का आरोप लगाया और अनुच्छेद 142, जो न्यायालय को “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति देता है, को “लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध परमाणु मिसाइल” करार दिया। उनकी टिप्पणियां हाल के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से प्रेरित थीं, जिसमें अनुच्छेद 200 के तहत राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को तीन महीने की समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। यह विवाद अनुच्छेद 50 में निहित शक्ति पृथक्करण और संसद (अनुच्छेद 79), कार्यपालिका (अनुच्छेद 74), और न्यायपालिका (अनुच्छेद 124) के बीच नाजुक संतुलन पर बहस को फिर से जीवंत करता है।

उत्प्रेरक: अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

विवाद का तात्कालिक कारण तमिलनाडु से संबंधित एक मामला था, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 विधेयकों पर सहमति में देरी की गई थी। अनुच्छेद 200 के तहत, एक राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है (अनुच्छेद 201 के तहत)। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के अस्वीकृति को “अवैध और मनमाना” करार देते हुए आदेश दिया कि राष्ट्रपति (अनुच्छेद 53 के तहत देश का प्रमुख) और राज्यपालों को दूसरी बार पारित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने इस समय सीमा को लागू किया, जिसके खिलाफ धनखड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, “न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकती है, और किस आधार पर?” उनका तर्क था कि यह फैसला राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार और अनुच्छेद 79 के तहत स्थापित संसद की संप्रभुता पर अतिक्रमण करता है।

धनखड़ की आलोचना विशिष्ट मामले से आगे बढ़ी। उन्होंने न्यायपालिका पर अनुच्छेद 124 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने का आरोप लगाया, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, और संसद (अनुच्छेद 245) और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74) के लिए आरक्षित विधायी और कार्यकारी भूमिकाओं को निभाने का दावा किया। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर अर्ध-जली नकदी की खोज का उल्लेख करते हुए, जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। धनखड़ ने इसे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दी गई संवैधानिक प्रतिरक्षा के साथ तुलना की, यह सुझाव देते हुए कि न्यायपालिका को अनुचित ढाल प्राप्त है, जो अनुच्छेद 235 (निचली अदालतों पर नियंत्रण) के तहत अन्य संस्थानों की जवाबदेही से अलग है।

ऐतिहासिक संदर्भ: न्यायिक सक्रियता पर तनाव

यह न्यायपालिका और अन्य सरकारी शाखाओं के बीच पहला टकराव नहीं है। धनखड़ की टिप्पणियां ऐतिहासिक बहसों को प्रतिध्वनित करती हैं, जैसे कि 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करना, जो अनुच्छेद 124 और 217 को संशोधित कर न्यायिक नियुक्तियों में सुधार करना चाहता था। NJAC का फैसला, जो अनुच्छेद 13 (न्यायिक समीक्षा) के तहत न्यायपालिका की संवैधानिक संरक्षक भूमिका पर आधारित था, की कुछ ने आलोचना की क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक जवाबदेही से ऊपर रखता था। इसी तरह, अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर) के 2019 में निरसन और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप ने न्यायिक सक्रियता की धारणाओं को बढ़ावा दिया है।

धनखड़ का अनुच्छेद 142 को “परमाणु मिसाइल” कहना इसके व्यापक उपयोग की लंबे समय से चली आ रही आलोचना को दर्शाता है। भाग V, अध्याय IV के तहत अधिनियमित, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को “पूर्ण न्याय” के लिए व्यापक शक्तियां देता है। भोपाल गैस त्रासदी निपटान और पर्यावरण संरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसले इस प्रावधान पर निर्भर थे। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इसका बार-बार उपयोग अनुच्छेद 50 द्वारा अनिवार्य शक्ति पृथक्करण को धुंधला करता है, जिससे न्यायपालिका संसद (अनुच्छेद 245) और कार्यपालिका (अनुच्छेद 73) के क्षेत्रों में अतिक्रमण करती है।

संसदीय प्रतिक्रियाएं: विभाजित सदन

धनखड़ की टिप्पणियों को कुछ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों का समर्थन मिला, जिन्होंने न्यायिक अतिरेक पर उनकी चिंताओं को दोहराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तर्क दिया, “यदि हर चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए,” जो अनुच्छेद 79 और 168 के तहत उनकी संप्रभुता का हवाला देते हैं। सांसद दिनेश शर्मा ने अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि कोई भी संस्था लोकसभा या राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकती। हालांकि, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने इन बयानों से पार्टी को अलग कर लिया, भाग V, अध्याय IV के तहत स्थापित न्यायपालिका के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए। यह रणनीतिक पीछे हटना तनाव को बढ़ने से रोकने की कोशिश को दर्शाता है, खासकर जब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार) और 136 (विशेष अनुमति याचिका) के तहत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों को संभाल रहा है।

विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों का जवाब

विपक्षी नेताओं और कानूनी हस्तियों ने धनखड़ की टिप्पणियों की तीखी निंदा की। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने उन्हें “असंवैधानिक” और “दुखद” करार दिया, यह तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 32 और 136 द्वारा सशक्त न्यायपालिका जनता के विश्वास का आधार है। सिबल ने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकता है, और कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने धनखड़ पर अनुच्छेद 50 में निहित न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया। कुछ ने उनकी टिप्पणियों को न्यायालय की अवमानना के करीब बताया, हालांकि कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।

पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने तमिलनाडु मामले में अनुच्छेद 142 के उपयोग का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत निर्वाचित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। उन्होंने “सुपर संसद” के दावे को खारिज किया, यह जोर देकर कि अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका की भूमिका लोकतांत्रिक क्षरण को रोकने के लिए ऐसी हस्तक्षेपों को आवश्यक बनाती है। इसके विपरीत, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने धनखड़ का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने अनुच्छेद 145(3) का उल्लंघन किया, जो अनुच्छेद 200 या 201 की व्याख्या जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों के लिए पांच-न्यायाधीश पीठ को अनिवार्य करता है।

अनुच्छेद 142: एक संवैधानिक दोधारी तलवार

अनुच्छेद 142 बहस का केंद्र बिंदु है। इसका व्यापक शब्दांकन सर्वोच्च न्यायालय को न्याय वितरण में अंतराल को संबोधित करने की अनुमति देता है, लेकिन धनखड़ जैसे आलोचकों का तर्क है कि यह न्यायिक विधान को सक्षम बनाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रजन सिंह ने चेतावनी दी कि ऐसे हस्तक्षेप न्यायपालिका को शासन में गहराई तक खींच सकते हैं, जो अनुच्छेद 50 के शक्ति पृथक्करण के निर्देश के साथ टकराव कर सकता है। हालांकि, समर्थकों का मानना है कि अनुच्छेद 142 भाग III के तहत मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों जैसे गैर-निर्वाचित अधिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने से रोकने के लिए आवश्यक है। तमिलनाडु का फैसला, उदाहरण के लिए, एक राज्यपाल की मनमानी देरी को संबोधित करता है, जो अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानसभाओं की विधायी प्राधिकार को सुदृढ़ करता है।

व्यापक प्रभाव और आगे का रास्ता

धनखड़ की टिप्पणियां, जो अनुच्छेद 64 और 89 के तहत उनकी संवैधानिक भूमिकाओं से और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, भारत के लोकतंत्र में एक बार-बार होने वाले तनाव को उजागर करती हैं। X पर पोस्ट्स से पता चलता है कि कुछ लोग उनकी टिप्पणियों को संवेदनशील मामलों में न्यायिक हस्तक्षेपों के प्रति सरकार की हताशा के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, हालांकि ये विचार अनौपचारिक हैं। यह विवाद अनुच्छेद 50 में निहित अपनी-अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए संसद, कार्यपालिका, और न्यायपालिका के बीच संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संस्थागत तंत्र मदद कर सकते हैं। एक संसदीय समिति अनुच्छेद 142 के उपयोग की समीक्षा कर सकती है, जबकि न्यायपालिका अनुच्छेद 235 के तहत अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाकर जवाबदेही की चिंताओं को संबोधित कर सकती है। सार्वजनिक विमर्श को ध्रुवीकरण से बचना चाहिए, यह मानते हुए कि भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (निर्देशक सिद्धांत) में निहित भारत का लोकतंत्र संस्थागत सामंजस्य पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

उपराष्ट्रपति जैगदीप धनखड़ की न्यायपालिका की आलोचना, जो अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 200 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर केंद्रित है, ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न को उजागर किया है: न्यायिक प्राधिकार को संसद और कार्यपालिका की संप्रभुता के साथ कैसे संतुलित किया जाए? जहां उनकी जवाबदेही की चिंताएं कुछ लोगों के साथ संनाद करती हैं, वहीं विपक्ष का भाग III के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका का बचाव इसकी अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे भारत इस संवैधानिक रस्साकशी को नेविगेट करता है, संवाद, न कि टकराव, अनुच्छेद 50, 79, और 124 के तहत एक संतुलित लोकतंत्र की संविधान की दृष्टि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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अपना मधेपुरा

मधेपुरा जिला, बिहार: संस्कृति, भोजन, परंपराओं और सिंहेश्वर मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा।

( श्री सिंहेश्वर नाथ मंदिर, मधेपुरा) फोटो- कुमार हर्ष

बिहार की कोसी नदी के उपजाऊ मैदानों में बसा मधेपुरा जिला एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रत्न है, जो प्राचीन इतिहास, जीवंत परंपराओं और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। 1981 में स्थापित यह जिला न केवल अपनी ग्रामीण सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। मधेपुरा की आत्मा इसके लोक गीतों, रंग-बिरंगे त्योहारों, मधुबनी चित्रकलाओं और पवित्र स्थलों, विशेष रूप से सिंहेश्वर मंदिर में बसती है। आइए, इस लेख में मधेपुरा की सांस्कृतिक धरोहर, स्वादिष्ट भोजन, परंपराओं और सिंहेश्वर मंदिर के आध्यात्मिक वैभव की गहराई से खोज करें।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

मधेपुरा का इतिहास प्राचीन भारत के गौरवशाली काल तक जाता है। कुषाण और मौर्य वंशों से इसके संबंध पुरातात्विक अवशेषों, जैसे उदा-किशुनगंज में मौर्यकालीन स्तंभ, में स्पष्ट हैं। यहाँ निवास करने वाला भांट समुदाय कुषाणों का वंशज माना जाता है, जो जिले की ऐतिहासिक समृद्धि को और उजागर करता है। मिथिला क्षेत्र की निकटता के कारण मधेपुरा की संस्कृति में मैथिली प्रभाव प्रमुख है, जो मैथिली, हिंदी और भोजपुरी भाषाओं के मिश्रण में झलकता है। ये भाषाएँ यहाँ की समृद्ध मौखिक परंपराओं का आधार हैं, जिनमें लोक कथाएँ, भक्ति गीत और कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं।

मधेपुरा की सांस्कृतिक पहचान इसके कला रूपों में भी उभरती है। मधुबनी चित्रकला, मिथिला की विश्व प्रसिद्ध कला, यहाँ की महिलाओं द्वारा जीवित रखी जाती है। ये जटिल चित्र, जो प्राकृतिक रंगों और बाँस की तीलियों से बनाए जाते हैं, पौराणिक कथाओं, प्रकृति और सामाजिक जीवन को जीवंत करते हैं। पहले मिट्टी की दीवारों को सजाने वाली यह कला अब कैनवास, कपड़े और हस्तशिल्प पर भी बनाई जाती है, जिसे वैश्विक मंचों पर सराहना मिल रही है।

सिंहेश्वर मंदिर: मधेपुरा का आध्यात्मिक हृदय

मधेपुरा का आध्यात्मिक केंद्र है सिंहेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। सिंहेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि मधेपुरा की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहाँ ऋषि श्रृंगी ने तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है।

सिंहेश्वर मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है, और यह मिथिला क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर का वास्तुशिल्प सादगी और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें प्राचीन शैली के गर्भगृह और खुले प्रांगण शामिल हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, विशेष रूप से शिवरात्रि और सावन के महीने में, जब मंदिर भक्ति भजनों और रुद्राभिषेक के साथ गूंज उठता है। मंदिर परिसर में कोसी नदी की निकटता इसे और भी रमणीय बनाती है, और श्रद्धालु यहाँ स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं।

सिंहेश्वर मंदिर स्थानीय समुदाय के लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ आयोजित मेले, विशेष रूप से शिवरात्रि के दौरान, स्थानीय हस्तशिल्प, भोजन और लोक प्रदर्शनों को प्रदर्शित करते हैं। मधेपुरा की यात्रा तब तक अधूरी है, जब तक आप इस मंदिर की शांत और भक्ति भरी आभा का अनुभव न करें।

जीवंत त्योहार और परंपराएँ

मधेपुरा के त्योहार इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को उजागर करते हैं। छठ पूजा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाला यह उत्सव उपवास, नदी तट पर अनुष्ठानों और मधुर लोक गीतों के साथ मनाया जाता है। कोसी नदी के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जाने वाली अराधना एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती है।

मकर संक्रांति, दिवाली और होली जैसे त्योहार भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति में पतंगबाजी और तिल-गुड़ के व्यंजन प्रमुख हैं, जबकि दिवाली में दीपों की रोशनी और सामुदायिक भोज आयोजित होते हैं। मिथिला क्षेत्र का अनूठा समा चकेवा उत्सव, जिसमें मिट्टी के पक्षी बनाए जाते हैं और भाई-बहन के प्रेम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, यहाँ की रचनात्मकता और पारिवारिक बंधनों को दर्शाता है।

मधेपुरा की परंपराएँ इसके सामाजिक ताने-बाने में भी झलकती हैं। विवाह और अन्य समारोह भव्य होते हैं, जिनमें मधुबनी कला से सजे मंडप, लोक संगीत और स्थानीय व्यंजन शामिल होते हैं। ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार और सामुदायिक एकता पर जोर दिया जाता है, जो मधेपुरा की सामाजिक संरचना को मजबूत करता है।

मधेपुरा का स्वादिष्ट भोजन

मधेपुरा का भोजन बिहार की सादगी और स्वाद का प्रतीक है। यहाँ की उपजाऊ भूमि धान की खेती का समर्थन करती है, जिससे दाल-भात मुख्य भोजन है। इसे मौसमी सब्जियों, सरसों के तेल और पंच-फोरन (जीरा, मेथी, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन का मिश्रण) के तड़के के साथ परोसा जाता है। लिट्टी चोखा यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। लिट्टी, गेहूँ का भुना हुआ गोला जिसमें मसालेदार सत्तू भरा जाता है, को चोखा (भुने बैंगन, आलू और टमाटर का मिश्रण) के साथ खाया जाता है।

सत्तू का शरबत, सत्तू, प्याज और मसालों से बना एक ताज़ा पेय, गर्मियों में ऊर्जा और ठंडक प्रदान करता है। कोसी नदी की मछलियों से बनी बिहारी मछली करी, सरसों के तेल और मसालों के साथ, मांसाहारी भोजन का प्रमुख हिस्सा है। मांस प्रेमियों के लिए बिहारी कबाब, कच्चे पपीते में मैरीनेट कर कोयले पर पकाए गए, स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं।

मिठाइयों में खजूर (ठेकुआ) , गेहूँ के आटे और गुड़ से बना तला हुआ नाश्ता, छठ पूजा का अनिवार्य हिस्सा है। पास के पीपरा की खाजा, एक कुरकुरी परतदार मिठाई, और गया का तिलकुट, तिल और गुड़ से बना व्यंजन, त्योहारों की मिठास बढ़ाते हैं। दाल पीठा, मसालेदार दाल से भरे चावल के पकौड़े, विशेष अवसरों पर बनाए जाते हैं।

सामाजिक रीति-रिवाज और परिधान

मधेपुरा का सामाजिक जीवन परंपराओं और सामुदायिकता पर आधारित है। पुरुष धोती-कुर्ता या कुर्ता-पजामा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ सीधा आँचल शैली की साड़ी या सलवार कमीज में नज़र आती हैं। त्योहारों और विवाह में रंग-बिरंगे परिधान और पारंपरिक गहने जैसे छारा, हंसुली और मांग टीका उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं।

विवाह समारोह भव्य होते हैं, जिनमें मधुबनी कला से सजे मंडप, लोक गीत और नृत्य शामिल होते हैं। ग्रामीण समुदायों में सामूहिक भोज और सामाजिक एकता पर बल दिया जाता है, जो मधेपुरा की संस्कृति को और समृद्ध करता है।

निष्कर्ष: बिहार का एक अनमोल रत्न

मधेपुरा जिला बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। इसका प्राचीन इतिहास, भक्ति से भरे त्योहार, स्वादिष्ट भोजन और पवित्र सिंहेश्वर मंदिर इसे यात्रियों और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाते हैं। चाहे आप लिट्टी चोखा का स्वाद लें, छठ पूजा की भक्ति में डूबें, मधुबनी कला की बारीकियों को निहारें, या सिंहेश्वर मंदिर की शांत आभा में खो जाएँ, मधेपुरा आपको अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य से मंत्रमुग्ध कर देगा।

जैसे-जैसे मधेपुरा एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है, इसकी परंपराएँ और आध्यात्मिकता इसकी धड़कन बनी हुई हैं। बिहार की इस अनमोल धरोहर की यात्रा की योजना बनाएँ और इसके हर रंग, स्वाद और कहानी में डूब जाएँ।

सिंहेश्वर मंदिर (शिव की भूमि की एक पवित्र विरासत)- कुमार हर्ष

सिंहेश्वर मंदिर: शिव की भूमि की एक पवित्र विरासत

                       ( पतित पावन श्री सिंहेश्वर धाम )

यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म बाबा सिंहेश्वर नाथ की पवित्र धरती पर हुआ, जो भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से सराबोर भूमि है। बिहार के मधेपुरा जिले के हृदय में कोसी नदी के शाश्वत प्रवाह के बीच स्थित, सिंहेश्वर मंदिर- जिसे सिंहेश्वर स्थान के नाम से भी जाना जाता है- आस्था, इतिहास और लचीलेपन का शाश्वत प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर, प्राचीन काल की अज्ञात गहराइयों में छिपे रहस्यों को समेटे हुए है, इसका पवित्र शिवलिंग भक्ति का प्रतीक है जिसकी उत्पत्ति समय के साथ छिपी हुई है।

एक शाश्वत भूमि से व्यक्तिगत जुड़ाव

मेरे लिए, सिंहेश्वर केवल तीर्थस्थल नहीं है - यह मेरा घर है। बाबा सिंहेश्वर नाथ की छाया में पले-बढ़े होने के कारण, मैंने सदियों की प्रार्थनाओं की गूँज और अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली विरासत के भार को महसूस किया है। शिवलिंग, जिसे "मनोकामना लिंग" (इच्छा-पूर्ति करने वाला लिंग) के रूप में पूजा जाता है, एक निरंतर उपस्थिति रही है, इसकी पवित्रता हमारे जीवन के ताने-बाने में बुनी हुई है। इस भूमि पर चलना इतिहास, पौराणिक कथाओं और असंख्य भक्तों की अटूट आस्था के साथ चलना है। सिंहेश्वर का रहस्यमय इतिहास बाबा सिंहेश्वर नाथ के शिवलिंग की प्राचीनता सटीक तिथि निर्धारण को चुनौती देती है, इसकी उत्पत्ति समय की धुंध में खो गई है। फिर भी, इसका महत्व निर्विवाद है, जैसा कि प्रतिष्ठित लेखक श्री हरिशंकर श्रीवास्तव "शलभ" द्वारा शैव संकल्प और सिंहेश्वर स्थान जैसी रचनाओं में वर्णित है। ये पुस्तकें मंदिर की शैव विरासत को जानने के इच्छुक विद्वानों के लिए मील का पत्थर हैं। शलभ के लेखन में एक आकर्षक कथा को उजागर किया गया है: सिंहेश्वर के शुरुआती संरक्षक व्रात्य थे, प्राचीन निवासी जो द्विजाति और उपनयन की ब्राह्मणवादी परंपराओं से अलग थे। भगवान शिव के प्रबल भक्त, उन्होंने यज्ञों, पशु बलि और महंगे अनुष्ठानों का विरोध किया तथा ईश्वर की अधिक सरल, प्रत्यक्ष पूजा को अपनाया।

हालांकि, समय के साथ मंदिर की कहानी प्राचीन भारत में देखी गई एक परिपाटी को दर्शाती है। श्री सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति द्वारा जारी 1999 के स्मारिका में प्रलेखित अनुसार - वह ट्रस्ट जो अब मंदिर का प्रबंधन करता है - स्थानीय निवासियों ने शुरू में मंदिर की देखभाल की, पूजा की और इसकी पवित्रता बनाए रखी। लेकिन जैसे-जैसे इसकी प्रसिद्धि फैली, पुजारी, पंडित और पंडे आए, धीरे-धीरे अपने ज्ञान और चालाकी से नियंत्रण स्थापित किया। शलभ कहते हैं कि सिंहेश्वर का शिवलिंग इस बदलाव का अपवाद नहीं था, इसका प्रबंधन व्रात्यों के हाथों से विकसित होकर एक संरचित पुजारी प्रणाली में बदल गया। 

आध्यात्मिकता और संघर्ष का केंद्र

सिंहेश्वर की विरासत धर्म से परे प्रतिरोध के क्षेत्र में फैली हुई है। जैसा कि डॉ. भूपेंद्र नारायण यादव ने अपने लेख में बताया है, इस पवित्र भूमि ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव के पवित्र शहर की भावना ने न केवल भक्ति बल्कि उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह को भी प्रेरित किया, जिससे यह आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन दोनों का केंद्र बन गया। पौराणिक कथाएँ इसके इतिहास को और समृद्ध बनाती हैं। किंवदंतियाँ मंदिर को रामायण से जोड़ती हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि ऋषि श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके परिणामस्वरूप भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। वराह पुराण में शिवलिंग की खोज का भी उल्लेख है, जब एक कुंवारी गाय ने उस स्थान पर दूध छिड़का, जिससे स्वयं प्रकट लिंगम प्रकट हुआ। ये कहानियाँ, ऐतिहासिक विवरणों के साथ मिलकर सिंहेश्वर को एक ऐसे स्थान के रूप में चित्रित करती हैं जहाँ दिव्य और मानव का मिलन होता है। 

एक जीवंत परंपरा

आज, सिंहेश्वर मंदिर एक जीवंत तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के त्यौहार पर लाखों भक्त आते हैं, और "हर हर महादेव" के नारे हवा में गूंजते हैं। मंदिर का ट्रस्ट, श्री सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, इसकी देखभाल सुनिश्चित करता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी पवित्रता को संरक्षित किया जा सके। सिंहेश्वर एक मंदिर से कहीं ज़्यादा है - यह एक जीवित विरासत है। यह मेरी जन्मभूमि है, जहाँ कभी व्रात्य अपनी भक्ति में दृढ़ थे, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली, और जहाँ बाबा सिंहेश्वर नाथ से अनगिनत इच्छाएँ की जाती हैं। इस शिवलिंग के सामने खड़े होना इतिहास की धड़कन और स्वयं शिव की शाश्वत उपस्थिति को महसूस करना है।

(मेरी आशा है कि आप सभी को ये आलेख अवश्य पसंद आया होगा, हमारी पतित पावन धरोहर को सजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसे शेयर करे)

कुमार हर्ष

सिंहेश्वर 

28 मार्च 2025

New India New Parliament

Hon'ble HM Shri @AmitShah Ji has announced that PM Shri @narendramodi Ji will be installing the sacred Sengol, presented by a group of Priests in 1947 on the eve of India's independence, in the New Parliament on 28th May 2023. This momentous occasion marks the transfer of power and signifies governance guided by righteousness.

The sacred Sengol embodies the values of justice and fair rule, blessed by revered Priests from a leading Saivite Mutt in Tamil Nadu. By adopting the Sengol as the symbol for Amrit Kaal in the New Parliament, PM Narendra Modi establishes a lasting connection to our national history and reinforces a commitment to the rule of law for generations to come.

(File pic- Sengol/ Courtesy- Press Information Beauro)

Opposition politics in the name of Satyagraha

The budget session of the Parliament is very important for the country, in the budget session of the Parliament, the circle is full of bills and important circle work, which is important to strengthen the economic system of the country. It is not right for that session to suffer a deadlock. That too for the reason that following a legal process, an MP from the opposition was freed from his membership. In this, the constitutional process has been followed smoothly.There is a lack of issues with the opposition. Membership of former Lok Sabha MP Rahul Gandhi has been done under Section 8 of the Representation of the People Act, 1956 and Article 101 of the Constitution.It says that the member of parliament who is sentenced for more than 2 years does not have the right to stay in the house.  The Supreme Court has also mentioned this in one of its judgments. For this reason, not allowing the Parliament to function in the name of Satyagraha is an insult to democracy and parliamentary traditions, which is not appropriate. - @KumarHarsh_